हफ्ते का खबरनामा

राज्य कर्मचारियों को दिया जायेगा आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 मई को भोपाल जिले के बैरसिया में आयोजित अंत्योदय मेले में राज्य के कर्मचारियों को आठ प्रतिशत महँगाई भत्ता दिये जाने की घोषणा की। उन्होंने बैरसिया क्षेत्र को 40 करोड़ के विकास कार्यों से भी नवाजा।

मुख्यमंत्री ने विकास से जुड़े करीब बीस कार्यों का शिलान्यास कर एक करोड़ की लागत के तीन कार्यों विद्युत उपकेन्द्र मंगलगढ़, पंचायत भवन देवलखेड़ा और हबीबगंज नल जल योजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने यहां जिन बीस कार्यों की आधारशिला रखी उनमें नलखेड़ा से सुकरिया, कुल्होर डुगरिया से बैरागढ़, धमर्रा से माहौली, कडैया चंवर से कडैया खो और रायगढ़ अहमदपुर से झिरनिया काकड़ तक सड़क निर्माण के कार्य शामिल हैं। इसी तरह उन्होंने नजीराबाद मकसूदन मार्ग पर उच्चस्तरीय पुल, रतुआ, कलारा और सौहाया में शासकीय हाईस्कूल भवन तथा बदरूआ, तरावली, गढ़ाखुर्द और गूजरतोड़ी में प्री स्टेश तकनीक के पंचायत भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने बागसी, पिपलिया हसनावद और बर्री छीरखेड़ा की नल-जल योजनाओं की भी आधारशिला रखी। रोजाघाट वैराज निर्माण का भी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। मेले में 8300 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 3 करोड़ 35 लाख रुपये के चेक वितरित किए गए।

मेले में विकलांग कल्याण शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसके तहत विकलांग हितग्राहियों को ट्राइसिकल, व्हील चेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, आदि उपकरणों का वितरण किया गया। शिविर में आने वाले हितग्राहियों का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उपचार मुहैया कराया गया। स्वास्थ्य शिविर में सरदार वल्लभ भाई पटेल नि:शुल्क दवा वितरण योजना के तहत मरीजों को दवाएं वितरित की गईं। शिविर में हितग्राहियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए काउंटर की व्यवस्था की गई थी। आवेदन पत्रों का पंजीयन कर उनका निराकरण भी किया गया।

मुख्यमंत्री की घोषणाएं

• राज्य के कर्मचारियों को 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जायेगा।

• बसई तालाब के शुध्दिकरण व पार्क विकास हेतु 1.5 करोड़ व विसर्जन घाट के विकास हेतु 55 लाख रुपये।

• बैरसिया नगर में बनेगा एक सर्व सुविधायुक्त इंडोर स्पोर्ट काम्पलेक्स।

• आई.एच.एस.डी.पी. योजना अंतर्गत 150 गरीबों के आवास हेतु 4.50 करोड़ स्वीकृत।

• बांदीखेड़ी में 250 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा तथा 500 करोड़ का निवेश होगा।

• बैरसिया विधानसभा में 100 करोड़ की लागत से खुलेगी स्पिनिंग मिल।

• लगभग 6 करोड़ की लागत से बनाई जायेंगी सड़कें।

• बैरसिया से गढ़ाकलां मार्ग में वाह्य नदी पर 6 करोड़ की लागत से पुल बनेगा।

• जमूसरकलां से कढैयाशाह मार्ग में वाह्य नदी पर 10 करोड़ की लागत से होगा पुल का निर्माण।

• 50 सीटर का एक बालक प्री-मैट्रिक छात्रावास एक जुलाई से बैरसिया में खोला जायेगा।

• रतुआ, कलारा व सोहाया में हाईस्कूल का भवन बनेगा।

• बागसी, पिपलिया हसनाबाद व वर्री छीरखेड़ा में नल-जल योजना स्वीकृत होगी।

• रोजाघाट बैराज 89.63 लाख का निर्मित किया जायेगा।

• 34 कृषि प्राथमिक साख सहकारी समितियों को 500 मी. टन के गोदाम निर्माण हेतु नि:शुल्क शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जायेगी, 29 समितियों को भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

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ग्रामीण क्षेत्र में सुचारू पेयजल व्यवस्था के लिये नियंत्रण-कक्ष

भोपाल जिले में फंदा एवं बैरसिया के ग्रामीण क्षेत्र में सुचारू पेयजल व्यवस्था के लिये नियंत्रण-कक्ष बनाये गये हैं। यह नियंत्रण-कक्ष प्रतिदिन सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक कार्य कर रहे हैं।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड भोपाल के लिये लिंक रोड नम्बर-3 पत्रकार कॉलोनी में नियंत्रण-कक्ष बनाया गया है। नियंत्रण-कक्ष के प्रभारी श्री पी.के. नाग का फोन नम्बर 0755-2556859 एवं उनका मोबाइल नम्बर 9977718987 है। नियंत्रण-कक्ष में अनुरेखक श्री पी.डी. मोहिते को भी पदस्थ किया गया है। इनका मोबाइल नम्बर 9425680124 है। इसके अलावा एक अन्य नियंत्रण-कक्ष कार्यालय सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उप-खण्ड भोपाल ई-6, अरेरा कॉलोनी, पानी की टंकी के पास, फ्रेक्चर हॉस्पिटल के सामने भी बनाया गया है। नियंत्रण-कक्ष के प्रभारी सहायक यंत्री श्री एच.के. कश्यप का मोबाइल नम्बर 9981067667 है। नियंत्रण-कक्ष में पदस्थ उप यंत्री श्री पी.के. सक्सेना का मोबाइल नम्बर 9165035470 है। उक्त नियंत्रण-कक्ष में विकासखण्ड फंदा के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल समस्या से संबंधित शिकायतें दर्ज करवाई जा सकती हैं।

बैरसिया तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल समस्या के निदान के लिये सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उप-खण्ड बैरसिया की ब्लॉक कॉलोनी में नियंत्रण-कक्ष बनाया गया है। नियंत्रण-कक्ष में पदस्थ सहायक यंत्री का मोबाइल नम्बर 8120769001 है। उक्त नियंत्रण-कक्ष में उप यंत्री श्री वाय.के. अग्रवाल को भी पदस्थ किया गया है। इनका मोबाइल नम्बर 9425024230 है।

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मुख्यमंत्री से मिले क्लिंटन फाउन्डेशन के अधिकारी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से 6 मई को भोपाल में क्लिंटन फाउन्डेशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आयरा मेगज़िनर ने मुलाकात की। क्लिंटन फाउन्डेशन मध्यप्रदेश में कुपोषण और मातृ-शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग करेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चर्चा के दौरान कहा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना और कुपोषण को समाप्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस क्षेत्र में अशासकीय संस्थाओं के सहयोग का स्वागत है।

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शहरी गरीबों को मकान के लिये सत्तर हजार का अनुदान दिया जायेगा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने चार मई को सागर जिले के खुरई, शिवपुरी जिले के पिछोर तथा गुना जिले के कुंभराज में अंत्योदय मेलों में 32 हजार 308 हितग्राही को विभिन्न योजनाओं में 19 करोड़ 41 लाख रुपये के हित-लाभ वितरित किये। इस अवसर पर उन्होंने 122 करोड़ 59 लाख रुपये के 90 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में गरीबों को मकान बनाने के लिये 70 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

खुरई - इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा

सागर जिले के खुरई में अंत्योदय मेले के दौरान मुख्यमंत्री ने 5,508 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में 2 करोड़ 7 लाख रुपये के हित-लाभ वितरित किये। उन्होंने लगभग 38 करोड़ रुपये लागत के 38 कार्यों का शिलान्यास और भूमि-पूजन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ, बिजली सहित विकास और जन-कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किये गये हैं। इसके फलस्वरूप मध्यप्रदेश अब पिछड़े राज्य की श्रेणी से बाहर आकर विकासशील प्रदेश बन गया है। उन्होंने लोगों से शासन की योजनाओं से अधिक से अधिक लाभ उठाने का आव्हान किया। उन्होंने खुरई में इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खुरई में कृषि उपकरणों के निर्माण के लिये क्लस्टर बनाया जायेगा। कृषि उपज उप-मण्डी को कृषि उपज-मण्डी का दर्जा देने की भी उन्होंने घोषणा की।

इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, सांसद श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर, विधायकगण श्री शैलेन्द्र जैन, श्री प्रदीप लारिया और श्रीमती विनोद पंथी भी उपस्थित थे।

पिछोर - 15 मई से शिवपुरी जिले में 24न्7 बिजली

शिवपुरी जिले के पिछोर में अंत्योदय मेले के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 64 करोड़ रुपये लागत के 25 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने 7,800 हितग्राहियों को विभिन्न योजना में 7 करोड़ रुपये के हित-लाभ वितरित किये। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 मई से शिवपुरी जिले के सभी गाँवों को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना का अधिक से अधिक लाभ लेकर अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू करना चाहिये। उन्होंने कृषि, सिंचाई, उद्योग तथा रोजगार के क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों को रेखांकित किया।

इस अवसर पर विधायक श्री माखनलाल राठौर, श्री रमेश खटीक, श्री देवेन्द्र जैन और श्री प्रहलाद भारती सहित अनेक जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

कुंभराज - जून माह से एक दिन की मजदूरी में पूरे माह का राशन

गुना जिले के कुंभराज तहसील मुख्यालय पर अंत्योदय मेले में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न योजना में 19 हजार हितग्राहियों को 10 करोड़ 34 लाख रुपये के हित-लाभ वितरित किये। इस अवसर पर उन्होंने 20 करोड़ 59 लाख रुपये के 27 निर्माण एवं विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी साल जून महीने से गरीबों को एक रुपये किलो गेहूँ और आयोडीनयुक्त नमक तथा 2 रुपये किलो चावल मुहैया करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के सार्थक प्रयास किये गये हैं। आज मध्यप्रदेश कृषि के मामले में पूरे देश में अव्वल है।

प्रदेश में सिंचाई का रकबा 7 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 24 लाख हैक्टेयर किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्थाएँ की गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुंभराज और चाचोड़ा के विकास के लिये दो-दो करोड़ रुपये स्वीकृत किये।

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मध्यप्रदेश को बेहतर बनाने का माध्यम बने सहकारिता - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश को बेहतर बनाने के मिशन में सहकारिता माध्यम बने। मध्यप्रदेश के निर्माण का प्रभावी उपकरण सहकार बन सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान 6 मई को भोपाल में शीर्ष सहकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में मुख्यमंत्री श्री चौहान का किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये किये गये प्रयासों के लिये सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री भवरसिंह शेखावत भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बिना सहकार के सृष्टि चल नहीं सकती। दुनिया में सबका अस्तित्व सहकार पर निर्भर है। सबको प्रगति के समान अवसर मिलना चाहिये। सृष्टि का मूल सहकार है। आम आदमी की जिन्दगी में सुधार लाकर ही मध्यप्रदेश को सच्चे अर्थों में विकसित किया जा सकता है। विकास का प्रकाश जब तक किसान के खेत और गरीब की झोपड़ी तक नहीं पहुंचेगा तब तक विकास बेमानी है। गरीब को सक्षम बनाना हमारा धर्म और कर्तव्य है।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया गया और खाद-बीज की बेहतर व्यवस्था की गयी। अब आगामी एक जून से गरीब परिवारों को एक रुपये किलो गेहूँ और दो रुपये किलो चावल उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाएं इस व्यवस्था का बेहतर क्रियान्वयन करें। प्रदेश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का पूरा लाभ तभी होगा जब गाँवों में लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछेगा। इसके लिये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना बनायी गयी। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और कारीगरों के लिये बनायी गयी स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन में आगे आकर सहयोग करें। कोर बैंकिंग में प्रदेश देश में अग्रणी है। दुग्ध संघ अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करे और साँची दूध को पूरे हिन्दुस्तान में पहुंचाये। लघु वनोपज संघ ने वनोपजों का समर्थन मूल्य घोषित कर अच्छा काम किया है।

कार्यक्रम में मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि सहकारिता के विकास के लिये प्रदेश में नि:शुल्क भूमि देने का फैसला लिया गया है। सहकारिता के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। सांसद श्री तोमर ने कहा कि सहकारिता का क्षेत्र आम आदमी के हितों की चिन्ता करे। गाँव, गरीब और किसान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सहकारिता के माध्यम से अभावों को दूर किया जा सकता है।

अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री शेखावत ने कहा कि आज प्रदेश की सभी 38 जिला सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा लायसेंस दिया जा चुका है।

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महिलाओं के प्रति अपराधों पर नियंत्रण के लिये मानसिकता में बदलाव जरूरी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 6 मई को भोपाल में राज्य सुरक्षा परिषद की पहली बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सामान्य सुरक्षा परिदृश्य, पुलिस की क्षमता में वृध्दि और शिकायत निवारण के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी गई। परिषद द्वारा सर्व सम्मति से गुंडा तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने और अधिक कड़े कानूनों की जरूरत बतलायी गई।

बैठक में गृह मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम, अपर मुख्य सचिव गृह श्री आई.एस. दाणी, पुलिस महानिदेशक श्री नंदन दुबे और राज्य सुरक्षा परिषद के अशासकीय सदस्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए समय-सीमा में कार्रवाई, कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ ही लोगों की मानसिकता में बदलाव के भी प्रयास जरूरी हैं। प्रदेश शासन द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में कारगर कदम उठाये गये हैं।

बैठक में बताया गया कि महिलाओं के विरुध्द अपराधों के निरंतर पर्यवेक्षण और रोकथाम के लिए जून 2012 में पुलिस मुख्यालय में महिला अपराध शाखा का गठन कर कार्रवाई की जा रही है। बलात्कार के प्रकरणों में 15 दिवस में चालान प्रस्तुत किए जाते हैं। जनवरी 2013 से प्रारंभ महिला अपराध हेल्पलाइन में अभी तक 3,875 शिकायतें मिलीं। इनमें से अभी तक 3,828 शिकायतों का निराकरण हो गया है।  ग्रामीण अंचल में ग्राम स्तर पर कोटवार, ग्राम रक्षा समिति तथा शहरों में नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों को जागरूक तथा संवेदनशील बनाने के लिए स्पेशल एक्शन प्लान जिलेवार बनाए गए हैं। आमजन की शिकायतों के निराकरण के लिए जन-सुनवाई कार्यक्रम, जिला शिकायत बोर्ड, टेली समाधान योजना और जन शिकायत निवारण विभाग के माध्यम से प्राप्त एक लाख 55 हजार 478 शिकायतों में से एक लाख 55 हजार 463 शिकायतों निराकृत की जा चुकी हैं। प्रदेश में वर्ष 2008 से प्रारंभ चिन्हित अपराध योजना के तहत प्रकरणों में दंड का प्रतिशत 50 से बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया है।

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सभी महाविद्यालयों मेंहोगा ऑनलाइन प्रवेश

शैक्षणिक सत्र 2013-14 के लिये प्रदेश के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में केन्द्रीयकृत ऑॅनलाइन प्रवेश प्रक्रिया होगी। स्नातक-स्तर पर प्रवेश के लिये आवेदक अपने विषय-समूह एवं महाविद्यालयों का चयन 21 मई से 20 जून तक और स्नातकोत्तर-स्तर पर प्रवेश के लिये विषय और महाविद्यालयों का चयन एक जून से 24 जून तक कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदक ऑॅनलाइन पंजीयन नहीं कर सकेगा। आवेदक अधिकतम 9 महाविद्यालय का चयन पंजीयन के दौरान कर सकेगा। कक्षा 12वीं में पूरक आये विद्यार्थियों को प्रावधिक प्रवेश के लिये पंजीयन करवाना अनिवार्य है। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में भी प्रवेश ऑॅनलाइन प्रक्रिया से ही होगा।

आवेदक द्वारा एक से अधिक पंजीयन करवाने पर केवल प्रथम पंजीयन ही मान्य होगा। पंजीयन इंटरनेट के माध्यम से पोर्टल पर कहीं से भी किया जा सकता है। आवेदकों की सुविधा के लिये सभी महाविद्यालय में सहायता केन्द्र बनाये गये हैं। पंजीयन शुल्क 100 रुपये है। पंजीयन शुल्क का भुगतान चालान द्वारा अथवा इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकता है।

ऑॅनलाइन पंजीयन के बाद आवेदकों अथवा उनके अभिभावकों द्वारा संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय में स्थापित सहायता-केन्द्र में करवाना होगा। स्नातक-स्तर के लिये दस्तावेजों का सत्यापन 21 मई से 21 जून तक और स्नातकोत्तर-स्तर के लिये एक जून से 25 जून तक शाम 5 बजे तक होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के समय इंटरनेट से डाउनलोड की हुई अंक-सूची मान्य होगी, लेकिन प्रवेश के समय मूल अंक-सूची ही मान्य की जायेगी। इसके अभाव में वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्रथम चरण में आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय और महाविद्यालयों के विषय के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। इसकी सूचना पोर्टल पर उपलब्ध होने के साथ ही आवेदक को पंजीयन के समय दर्ज मोबाइल पर भी दी जायेगी। द्वितीय चरण में पंजीकृत आवेदकों के लिये प्रथम चरण के पश्चात रिक्त स्थान के लिये प्रवेश प्रक्रिया की जायेगी। इस दौरान पंजीकृत आवेदकों को पुन: ऑॅनलाइन महाविद्यालय एवं विषय के चयन का विकल्प रहेगा। इसके बाद महाविद्यालयों में रिक्त स्थानों पर महाविद्यालय-स्तर पर काउंसलिंग द्वारा प्रवेश दिये जायेंगे। पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने पर प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों एवं उनके बच्चों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि में 30 दिन और न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में 10 प्रतिशत की छूट रहेगी। इसके साथ ही तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठयक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण रहेगा। विधि संकाय में प्रवेश बीसीआई के नियम अनुसार दिया जायेगा। मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की उत्तर मध्यमा परीक्षा को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जायेगा। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी .द्रढ़दृध्.त्द/ण्त्ढ़ण्ङ्ढध्दङ्ढड्डद्वड़ठ्ठद्यत्दृद.द्र पोर्टल पर उपलब्ध है।

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होशंगाबाद में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में तेंदूपत्ता संग्रहण दर मानक बोरा 950 रुपये करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पहले 750 रुपये प्रति मानक बोरा मजदूरी तेंदूपत्ता संग्राहक को दी जाती थी, इसे अब बढ़ाकर 950 रुपये प्रति मानक बोरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान 8 मई को होशंगाबाद जिला मुख्यालय पर अटल ज्योति अभियान के अवसर पर सभा को संबोधित कर रहे थे।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग और हर व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। गरीबों के घरों में विकास की रोशनी पहुँचे, इसके लिए माकूल इंतजाम किये गये हैं। जून माह से एक रुपये किलो गेहूँ गरीबों को दिया जाएगा। बिजली की उपलब्धता 24 घंटे रहेगी।

श्री चौहान ने कहा कि बिजली विकास के लिए जरूरी है, बिजली है तो उद्योग हैं। बिजली से सिंचाई और खेती है। कई ऐसे कार्य हैं जो विकास के लिए जरूरी हैं और वे बिना बिजली के संभव नहीं हैं। विकास की बुनियादी जरूरत बिजली का पहले प्रदेश में संकट था। केवल 2900 मेगावॉट बिजली उपलब्ध थी। पिछले वर्षों के दौरान सरकार ने लगातार प्रयास कर बिजली की उपलब्धता को बढ़ाया है। अभी प्रदेश के पास 10 हजार 600 मेगावॉट बिजली की उपलब्धता है। बिजली की उपलब्धता को लगातार बढ़ाया जाएगा। मार्च 2014 तक 14 हजार मेगावॉट बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विद्युत उपलब्धता में वृध्दि करने के इस मुश्किल सफर को तय करने में अपनाई गई रणनीति का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में चार पॉवर प्लांट लगाये गये हैं। निजी क्षेत्र के विद्युत उत्पादकों को उद्योग फ्रेंडली वातावरण देकर पॉवर प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है। इन्हीं सब प्रयासों से बिजली की उपलब्धता बढ़ी है और अब 24 घंटे बिजली देना शुरू कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के ऑंकड़े बताते हैं कि देश में मध्यप्रदेश विकास दर के मामले में नम्बर एक पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को बदलने के लिए जरूरी है कि हर गाँव में उद्योग लगे और हर बेरोजगार को उद्योगपति बनने का अवसर दें। पानी बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं हर गाँव तक पहुँचाई जा रही हैं। बेरोजगार युवाओं को उद्योग-धंधा शुरू करने के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण बैंक से सरकार की गारंटी पर दिलवाया जा रहा है।

वन मंत्री श्री सरताज सिंह ने कहा कि सरकार ने हर आदमी की चिन्ता की है। अनेक योजनाएँ शुरू कर हर वर्ग को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने की पहल की गई है। उन्होंने बताया कि आज से होशंगाबाद जिले के सभी 929 ग्राम में 24 घंटे बिजली मिलेगी। ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने की योजना कुछ माह अथवा कुछ सालों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में लंबे समय तक चलने वाली योजना है। उन्होंने बताया कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 10 हजार 600 मेगावॉट बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि यह हाल-फिलहाल के लिए नहीं बल्कि लांग टर्म पावर पर्चेस नीति के तहत की गई है।

मुख्यमंत्री ने अटल ज्योति अभियान, गरीब परिवारों को एक रुपये किलो गेहूँ देने जैसी जन-कल्याणकारी योजनाओं पर केन्द्रित प्रचार सामग्री को एलईडी के माध्यम से बताने के लिए बनाई गई स्पेशल मोबाइल वेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरल और आकर्षक ढंग से योजनाओं की जानकारी नागरिकों को देने के लिए यह वेन गाँव-गाँव घूमेगी। वेन में एलईडी के माध्यम से जानकारी को प्रदर्शित किया गया है, जो रोशनी के साथ आकर्षक लगती है। होशंगाबाद में तीन मोबाइल वेन रवाना की गईं।

श्री चौहान ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए संकल्प दिलाया कि हर आदमी अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारी का निर्वहन कर प्रदेश के विकास में सहयोग करे। इस अवसर पर चयनित सरपंचों को अटल ज्योति अभियान के ध्वज तथा किट का वितरण किया गया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती योजनगंधा सिंह, बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री मधुकर राव हर्णे, इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के अध्यक्ष श्री प्रेमशंकर वर्मा, गौ-पालन तथा पशु-धन संवर्धन बोर्ड अध्यक्ष श्री शिव कुमार चौबे, वेयर-हाउसिंग कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह, विधायक सर्वश्री गिरिजाशंकर शर्मा, ठाकुरदास नागवंशी, विजयपाल सिंह तथा नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया सहित अन्य जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।

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मध्यप्रदेश को देश में ही नहीं दुनिया में अग्रणी बनाना है

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसा विकास बेमानी है जो गरीबों के ऑंगन तक न पहुँचे। उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व है कि वह आम आदमी की तकलीफों को दूर कर उनके जीवन-स्तर में सुधार करे। श्री चौहान 8 मई को रायसेन जिले के उदयपुरा में अंत्योदय मेले को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है, हमारी विकास दर देश में सबसे ज्यादा है। अब मध्यप्रदेश को देश में ही नहीं वरन दुनिया में अग्रणी बनाना है। उन्होंने प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं एवं कल्याण कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे युवा प्रतिभाशाली हैं। यदि उन्हें अवसर मिले तो वे आगे बढ़ सकते हैं।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर एक विकसित राज्य की श्रेणी में स्थापित करने में युवाओं की अहम भूमिका है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत 25 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। बैंकों को इस ऋण की गारंटी तथा प्रारंभ के पाँच साल तक 5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करेगी। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत सहायता कोष में वृध्दि कर उसे 60 करोड़ रुपये किया गया है, ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों को समुचित उपचार मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का तेजी से विकास हो, इसके लिए आवश्यक है कि गाँव-गाँव में कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित हों।

श्री चौहान ने कहा कि मई के अंत तक रायसेन जिले के सभी गाँव को बिजली मिलने लगेगी। किसानों के पुराने बिजली के बिल का सरचार्ज माफ किया जाएगा और मूलधन की आधी राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों को पंप के लिए 1200 रुपये प्रति हार्सपावर प्रति वर्ष फिक्स कर दिया है और इस बिल की राशि भी एक साथ नहीं बल्कि किश्तों में देनी होगी। उन्होंने बताया कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम लागू किए गए हैं। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर खेती के लिए ऋण दिया जा रहा है। किसानों को गेहूँ खरीदी पर समर्थन मूल्य के अलावा 150 रुपये बोनस दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों के लिए कौशल उन्नयन एवं ऋण की योजना लागू की गई है ताकि वे अपना रोजगार स्थापित कर सकें।

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अध्यक्ष श्री रामपाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। कार्यक्रम में एमपी एग्रो के अध्यक्ष श्री रामकिशन चौहान भी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री जेके जैन ने बताया कि मेले में 16 हजार 128 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के 7 करोड़ रुपये के हित-लाभ से लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा इस मौके पर 34 करोड़ की लागत से उदयपुरा-सिलवानी मार्ग का लोकार्पण और सर्व-शिक्षा अभियान के 2 करोड़ 75 लाख की लागत के 29 अतिरिक्त कक्ष के निर्माण का शिलान्यास किया गया। मेले में नगरपालिका द्वारा दो करोड़ की लागत से भवन एवं सी.सी. रोड का निर्माण तथा जनपद पंचायत द्वारा पंच-परमेश्वर योजना के एक करोड़ 23 लाख के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने उदयपुरा नगर के विकास के लिए दो करोड़ की राशि देने की घोषणा की। श्री चौहान ने उदयपुरा विकासखण्ड के लिए समूह पेयजल योजना की लगभग 120 करोड़ की योजना के डीपीआर बनाने के निर्देश दिए।

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राष्ट्रपति डॉ. प्रणब मुखर्जी का मध्यप्रदेश भ्रमण कार्यक्रम

राष्ट्रपति डॉ. प्रणब मुखर्जी अगले माह तीन दिवसीय यात्रा पर मध्यप्रदेश आएंगे। राष्ट्रपति महोदय भोपाल सहित जबलपुर, झोतेश्वर (नरसिंहपुर), इंदौर, ग्वालियर एवं अमरकंटक (अनूपपुर) में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम ने भोपाल में 8 मई को मंत्रालय में राष्ट्रपति के भ्रमण की प्रारंभिक तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। राष्ट्रपति के 6 से 8 जून 2013 के मध्यप्रदेश भ्रमण कार्यक्रम के समन्वय के लिए अपर मुख्य सचिव गृह श्री आय.एस. दाणी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री दाणी भारत सरकार के मंत्रालयों सहित राजभवन, मुख्यमंत्री कार्यालय, सभी संबंधित संभागायुक्तों और कलेक्टरों के साथ समन्वय करेंगे।

मुख्य सचिव ने संपन्न बैठक में भोपाल जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस महानिदेशक श्री नंदन दुबे एवं संबंधित विभाग प्रमुखों के साथ राष्ट्रपति की यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। मुख्य सचिव ने प्रमुख रूप से कार्यक्रमों की रूपरेखा की जानकारी ली और राष्ट्रपति सहित विशिष्ट व्यक्तियों के लिए मंच एवं बैठक व्यवस्था, विमानतलों एवं हेलीपेड पर स्वागतकर्ताओं के निर्धारण, आवश्यक विद्युत, चिकित्सा, पार्किंग और अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।

भ्रमण के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति का 6 जून की प्रात: दिल्ली से भोपाल आगमन होगा। राष्ट्रपति दोपहर में अटल बिहारी बाजपेई हिन्दी विश्वविद्यालय की आधार-शिला रखेंगे। कार्यक्रम के पश्चात जनजातीय संग्रहालय का शुभारंभ करेंगे। इसी शाम वे राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल रहेंगे। राष्ट्रपति 7 जून की प्रात: भोपाल से जबलपुर रवाना होंगे जहाँ से वे झोतेश्वर (नरसिंहपुर) जाएंगे जहाँ शंकराचार्य नेत्रालय का शुभारंभ होना है। राष्ट्रपति इसी शाम अमरकंटक (अनूपपुर) में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। रात्रि विश्राम भोपाल में करने के पश्चात 8 जून की प्रात: भोपाल से इंदौर प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रपति इंदौर में इंडियन इंस्टीटयूट ऑॅफ टेक्नालॉजी के प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति इसी दोपहर इंदौर से ग्वालियर रवाना होंगे जहाँ वे सायंकाल पी.सी. राय सेंटर फॉर रिसर्च एट इंस्टीटयूट ऑॅफ टेक्नालॉजी एंड मैनेजमेंट का उद्धाटन करेंगे।

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प्रदेश के विकास में सभी की भागीदारी जरूरी - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रदेशवासियों को संकल्प लेना होगा कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और लगन से निभायेंगे। श्री चौहान 9 मई को रायसेन जिले के गैरतगंज में अन्त्योदय मेले को संबोधित कर रहे थे।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेशवासियों के जीवन-स्तर में सुधार के लिए उनकी आमदनी बढ़ाना जरूरी है और आमदनी बढ़ाने के लिए सभी हाथों को काम देना जरूरी है। सरकार प्रदेश में सड़क एवं बिजली का जाल बिछा रही है ताकि विकास गतिविधियों को बढ़ावा मिले और गाँव-गाँव में लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की आज से दस साल पूर्व की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन-आसमान का अंतर है। अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली मुहैया कराएंगे। उन्होंने कहा कि 26 मई से रायसेन जिले के सभी गाँव को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। प्रदेश की कृषि विकास दर देश में सर्वाधिक है। हम देश में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन वाले राज्यों की श्रेणी में हैं। किसानों को पर्याप्त बिजली मिल सके इसके लिए पॉवर प्लांट लगाए जा रहे हैं। फीडर सेपरेसन का कार्य द्रुत गति से चल रहा है। किसानों को अब हर महीने बिल नहीं देना होगा। उन्हें साल में दो बार ही बिजली का बिल जमा करना होगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन, माता-पिता भरण-पोषण, निराश्रित 65 वर्ष से अधिक आयु के वृध्दजनों को मध्याह्न भोजन में बुलाना आदि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी ऐसी अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि इनका लाभ सीधा जनता को मिल सके।

पूर्व मंत्री श्री गौरीशंकर शेजवार ने कहा कि श्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी ने भी संबोधित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला मजदूरों को बच्चे के जन्म के तुरंत पश्चात ही काम पर जाना उनकी मजबूरी होती थी। सरकार ने ऐसी मजदूर बहनों की तकलीफ कम करने के लिए प्रसूति योजना लागू की है। जिसमें मजदूर महिला को बच्चे के जन्म के बाद मय मजदूरी के डेढ़ महीने का अवकाश तथा उसके पति को 15 दिन का मजदूरी सहित अवकाश मिलेगा। गाँव से शहर जाने वाले गरीबों के बच्चों के लिए सरकार ने आवासीय छात्रावास योजना लागू की है जिसके अंतर्गत 5 बच्चे एक साथ किराए पर कमरा लेकर रहेंगे तो उनके किराए का भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। निजी कॉलेजों में तकनीकी पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए बैंक लोन की योजना प्रारंभ की गई है। रोजगार में आने के बाद संबंधित छात्र को केवल मूलधन लौटाना होगा और ब्याज का भुगतान सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि गाँव में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए समूह पेयजल योजना लागू की जा रही है। इस योजना में कई गाँव को पेयजल मुहैया हो सकेगा। उन्होंने कहा कि जहाँ भी पेयजल की समस्या उत्पन्न होगी, वहाँ नल-जल योजना को स्वीकृति दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने गैरतगंज नगर पंचायत के विकास के लिए दो करोड़ देने की घोषणा की। प्रथम किस्त में एक करोड़ दिया जाएगा। राशि के उपयोग के बाद एक करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी की जाएगी।

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